ਪਠਾਨਕੋਟ, 12 ਮਈ (ਸੰਧੂ)-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਪੱਲਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ | ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਵੀ ਦੱਤ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਜਨੀਸ਼, ਭਵਾਨੀ ਠਾਕੁਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿ੍ਅੰਕਾ ਮਹਾਜਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ, ਪੂਜਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਰਮਜੀਤ, ਰੋਹਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਜਲ ਆਦਿ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ |