ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ
ਗੱਲਬਾਤ-ਇੰਜ. ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ/ਇੰਜ. ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੰਜ. ਵੋਹਰਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਅਗਸਤ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੋਵਾਣੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ.
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਅਗਸਤ (ਚੱਕਰਾਜਾ)-ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੋਵਾਣੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਾਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੀ.ਏ/ਡੀ.ਆਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17-7-2020 ਤੇ 15-01-2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
