ਅਬੋਹਰ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)-ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ | ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਝ ਨੇ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਬੋਹਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਫੋਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈ ਦਿਆਲ ਕਾਂਟੀਵਾਲ, ਵਿਵੇਕ ਗੁੱਲਬਧਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਧੰਜੂ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਗੋਪਾਲ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਰਾਜੌਰਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਾਂਟੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਪਾਹੂਜਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
