ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵੀ-ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੁਣ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਢੀ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
