ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਏ. ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ | ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ ਵਿਚ 1,468 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ