ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਨ ਸੱਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।