ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (63) ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ. ਆਰ. ਕੈਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੰਬਰ 1981 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਡਿਪੂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ | ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2012 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਬਾਅਦ 'ਚ 10 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅਪੀਲੀਅਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ 2016 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ |
