ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 11 ਮਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ/ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟਰਾਂਸਕਿ੍ਪਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਕਿ੍ਪਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ | ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੌਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਰੁ. ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ |
