ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 1478 ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 2.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ 918 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਮੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਉਪ੍ਰੋਲਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 853 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 1.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ 490 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਝ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 3.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਫਰੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 13.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।ਡਾ. ਸੁਪ੍ਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
