ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾਦ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,800 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਬੈਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 266 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
