ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 1013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ) ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ) ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ) ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐ~ਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸ਼ੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
