ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਅਸਲ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1,500 ਏਕੜ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
