ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
