ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਐਲਡਰਲਾਈਨ 14567’ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਐਲਡਰਲਾਈਨ 14567’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ 91 ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ (ਬਚਾ ਕੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਲਡਰਲਾਈਨ 14567’ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ (ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ), ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੇਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
