ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
