ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਉਕਸਾਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਉਕਸਾਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
