ਜੇਲ੍ਹ ’ ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਮ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਚ ਲੁਕਾਏ ਪੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ 43.95 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 44.05 ਗ੍ਰਾਮ ਤੰਬਾਕੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਭਰਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੇ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਭਰਾ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੇ. ਕਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ’ ਚੋਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਕਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਇਮਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ’ਚ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਦੋ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 43.95 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 44.05 ਗ੍ਰਾਮ ਤੰਬਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੱਖ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
