ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ
ਝੁਨੀਰ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ)- ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਝੁਨੀਰ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ)- ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਲਕ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
