ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਧਰਮ ਪਾਲ)- ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਊਨਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ਼ਾਂਤ ਜਸਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਇਸ਼ਾਂਤ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1,45,944 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 326 ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 43,282 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, 29,480 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ, 13,025 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ, 1,720 ਕੁਇੰਟਲ ਨਮਕ, 5,322 ਕੁਇੰਟਲ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ , 2,331 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲਕਾ ਦਾਲ (ਲਾਲ ਦਾਲ), 3,585 ਕੁਇੰਟਲ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ , 6,62,598 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਤੇ 22,810 ਲੀਟਰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1,533 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ 3,69,404 ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਲੇਖ ਆਦੇਸ਼ 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ 34 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4,424 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 182 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 44 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 28,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਟਾਂ ਆਦੇਸ਼ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 21,597 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 715 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 8,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ) ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਡਿਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
