ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਧੱਕੇ , 7 ਦਿਨਾਂ ’ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ : ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ-2027’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ-2027’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ-2027’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
