ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ­

ਅਜਨਾਲਾ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ) ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜ. (ਐਕਸੀਅਨ) ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 91 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾੜ, ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, 86,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,825.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 11,855.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਐਕਸੀਅਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਘੋਨੇਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ-ਹੋਲ ਮਾਰਕਅੱਪ ਲੈਂਗਵੇਜ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ।