ਸਮਾਣਾ, 6 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ)-'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ | ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਗਰਾਉਂਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ |
