ਬਨੂੜ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾ 'ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੜਬੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ | ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
