ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 27-06-2026

ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਜੂਨ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੋਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਣੀ’ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ