ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੁਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਿਮਰਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਪਨ ਤਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਚਾਵਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਬਵੇਰਵਾਲ, ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀਜਾ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਨੇਜਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
