ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਜੂਨ (ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ. (ਪੀ.ਯੂ.ਐੱਸ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2002 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) 'ਚ 1 ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ | ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |
