ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਹਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ | ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਟਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ |
