ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਘਟੇ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
25-01-2026
ਖੰਨਾ, 24 ਜਨਵਰੀ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਅਤੇ 2025 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,25,835 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | 2023 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,78,005 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ੂ ਸਿਰਫ਼ 1,88,255 ਅਤੇ 2025 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 90,454 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ 2023 ਨਾਲੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ | ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 9,995 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ 2023 'ਚ 1,49,875 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ | ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹਨ | ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਸਫ਼ਾ 3 ਦੀ ਬਾਕੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਚ 2025 'ਚ ਹੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ |
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 2024-2025 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਬਾਈ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 25,580 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਮਿਲੀ ਅਤੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆਏ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2025 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ | ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ |
ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ
ਭਾਰਤੀ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ | ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ |
