ਮੂਣਕ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)-ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 13.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 65.23 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ | ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 120 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸਾਲ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਲ 2033-24 ਚ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ 1.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨੇ ਪਏ | ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਤਿ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ 10.23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
