ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ

'ਆਈਸ' ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐਚ-1ਬੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 28 ਜਨਵਰੀ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 'ਆਈਸ' (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਵਰੰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤੀ ਵਰੰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਾਰੰਟ
'ਆਈਸ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੌਡ ਲਾਇਨਜ਼ ਨੇ 12 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਕਮ (ਮੀਮੋ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 'ਆਈਸ' ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਏ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਈਸ' ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਾਰੰਟ 'ਆਈਸ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | 'ਆਈਸ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਡੀ. ਐਚ. ਐਸ. ਅਤੇ 'ਆਈਸ' ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ | ਐਰਿਕ ਐਡਾਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਬਿਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | 'ਆਈਸ' ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ | ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ (ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ) ਬੰਦ ਕਰਨ | ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਟਾਫ਼, ਰਿਸਰਚਰਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ |