ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 'ਕੈਜ਼ੂਅਲ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
22-02-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 'ਕੈਜ਼ੂਅਲ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਤੀਰਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 1986-87 ਤੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 'ਕੈਜ਼ੂਅਲ' ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਜਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 1993 ਦੇ ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 'ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਥਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ | ਉਪਲਬਧ ਕਲਾਸ-4/ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ |
