ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | 2019 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨੇਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
