ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ 'ਨਾਨ ਸਪੀਕਿੰਗ' ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ | ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2015 ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
