ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 294 ਜੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਂਬਈ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਮਲ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਮਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 220 ਏ.ਡੀ.ਜੇ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਦਿਨ ਲਗਣਗੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕੇਗਾ |
