ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਏ.ਆਈ. ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 270 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ. ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਐਲ. ਵੋਹਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੈਧ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਆਏ | ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲੋਕਤਾਂਤਿ੍ਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਬੌਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
