ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ |
