ਮਨਾਲੀ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਮਾਰ <br/>

ਸੰਗਰੂਰ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ)-ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ | ਮਨਾਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ' ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨਾਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨਾਲੀ ਟੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ 14.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਹੈ | ਕੌਂਸਲ ਔਸਤਨ 2.33 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 8.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 22.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਰਕਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ 'ਤੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 1.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਕਾਰਨੀਵਲ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ | ਹਿਡਿੰਬਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਗਰਾਊਾਡ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਲੱਖ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮਨਾਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਧਾਏ ਗਏ 'ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ 250 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਨਾਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ | ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ |