ਸੂਬੇ ਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ <br/>

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 12 ਮਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 6.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਅੱਜ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਿਆ ਸੀ | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 14,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ | ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ (ਜਿਵੇਂ 154 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 132 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ |