ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 14 ਮਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 41 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 252 ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ 24 ਰੈਫਰਲ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 305 ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 305 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਮ ਕੇ.ਐਸ.ਵਾਈ., ਪੀ.ਐਲ ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ ਐਫ.ਐਮ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ-ਐਡਿਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਪਰ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 01.04.2021 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ ਕੇ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਅਤੇ ਕੀ.ਐਲ.ਆਈ ਐਸ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ | ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੀ.ਐਮ ਐਫ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 5.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2021-22 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 9.36 ਕਰੋੜ, 2022-23 ਵਿਚ 16.31 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ 30.65 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ | ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 72.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
