ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

• ਅੱਧਿਓਾ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ • ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ
ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲੀਆ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਮਈ-ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਭੇੜ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਢੋਲ ਹੀ ਖੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਆਮਦਨੀ ਅਠਿਆਨੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪਇਆ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ | ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | 'ਅਜੀਤ' ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਚੁੰਗੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚੋਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ |