ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, 270 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ

• 2032 ਤੱਕ 874 ਗੀਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਟ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ • ਕੋਲਾ, ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 23 ਮਈ-ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 270 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 520 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 2,49,856 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,49,854 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.0% ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 2,45,444 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,45,416 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਫਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗਰਿੱਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 21 ਮਈ,2026 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ 270.8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾੜਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ¢ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 20ਵੀਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 345 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 2388 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2031-32 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 388 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 2703 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 2031-32 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 874 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ 'ਰਿਸੋਰਸ ਐਡੀਕੁਏਸੀ ਪਲਾਨ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹਨ¢ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ¢ ਸਾਲ 2034-35 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,07,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ (ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ) ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ,2023 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 2,11,855 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ¢ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 97,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ¢ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 18,160 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਹਨ | 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 1,54,830 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 64,670 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ 59,990 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12,723.50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 6,600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ¢ 2022-23 ਤੋਂ 2031-32 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,91,474 ਸਰਕਟ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ¢ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 13,120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 10,658.94 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ¢ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 'ਪੀ.ਐਮ. ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ' ਤੇ 'ਪੀ.ਐਮ-ਕੁਸੁਮ' ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ¢ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ¢