ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਲੱਖਾਂ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ |