ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ ਟਿਚ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 11 ਜੂਨ (ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ 1-4-1989 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਖਸੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 1-4-1989 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਲ਼ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਜਾਈਾ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ |