ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਏ.ਆਈ. ਰੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਨੰਗਲ, 29 ਜੂਨ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)-ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1557.85 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ 22734 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 29650 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ 1558.80 ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 1680 ਫੁੱਟ ਜਾ 1685 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ‘ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ’ 65 ਵਰਗ ਮੀਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 7.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ । 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਪਰਤਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਡੈਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਲਟ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਲਾਗੇ ਝੀਲ ’ਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਟ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਝੀਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਝੀਲ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੂਪਨਗਰ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਝੀਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲ ਡੈਮ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਭਨੂਪਲੀ – ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਹਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹਨ । ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ !
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 23 ਜੂਨ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ, ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉੱਚ ਤੋਂ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3.23 ਕਰੋੜ (16.7 ਫੀਸਦੀ) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਪਰ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 12.58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.82 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 81.71 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਛ ਵਰਗੇ ਦੁਰਗਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ । ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 164.42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਾੜਮੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਚ ‘ਸਟੇਜ ਆਫ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 150.22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ‘ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ‘ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੀਜਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਹ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਚਸ਼ਮੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ, ਚਮੋਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਈ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਨਾਦੀਆ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 10 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਥਰੀਲੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੁਰਗਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਸੋਧ (ਟਰੀਟਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ: ਕੈਚ ਦੀ ਰੇਨ’ ਤਹਿਤ ‘ਜਲ ਸੰਚੈ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ, ਵਰਖ਼ਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 2028 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।