ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੱਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਆਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ (ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 1068898/2026249998 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ (ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਕਾਮਰਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਥ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ) ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1994 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਈਮੇਲ ਤੇ ਦਸਤੀ ਰਪੂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਡਾਟਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡਾਟਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣ ਦੀ ਹੈ?