ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-09-2026

ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹੀ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਝੌਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ 708.64 ਲੱਖ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਾਂ 32.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ‘ਏ-ਗਰੇਡ’ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 2461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 5200 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲੇਬਰ-ਕਾਰਟੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟਾਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।