ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ‘ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਸੀ (ਵਿਚੋਲਗੀ) ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ‘ਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
