ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 7 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਜਲਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) 2026, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ’ਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ, ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਮਬੱਧ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
