ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
