4 ਸਾਲਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ.ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ. ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-4 ਸਾਲਾਂ ਬੀ. ਪੀ.
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-4 ਸਾਲਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ.ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.-26219-2026, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 4 ਸਾਲਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ. ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਯੋਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ. ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ-ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ.2 ਸਾਲਾਂ, ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ.1 ਸਾਲ, ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ.4 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ. ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
